१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मतदान प्रतिशत बढाउने ठोस आधार के छ ? भन्दै निर्वाचन प्रणाली र आयोगको क्षमतामाथि सांसद डा. थापाको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. लेखजंग थापाले निर्वाचनमा आम नागरिकको समावेशिता र मतदान प्रतिशत बढाउने विषयमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग ठोस कार्ययोजना माग गरेका छन् ।

बुधवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइका क्रममा सांसद थापाले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी र आगामी चुनौतीबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसद थापाले सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा मतदानको प्रतिशत ५० को हाराहारीमा मात्रै रहनुले निर्वाचनले साँच्चै ‘मुलुकको आवाज’ प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए ।

सांसद थापाले विशेष गरी वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मतदान केन्द्रहरू मैत्रीपूर्ण नभएको र उनीहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने यातायातको व्यवस्था (ट्रान्सपोर्टेसन) को पाटो कार्ययोजनामा छुटेको टिप्पणी गरे ।

उनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै कार्यक्षमता र संस्थागत सबलीकरणको विषयमा पनि स्पष्ट खाका माग गरे ।

प्रस्तावित आयुक्तको कार्ययोजनामा वस्तुगत लक्ष्य नदेखिएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे । सांसद थापाले संविधान, ऐन र नियमले मात्रै सबै मार्गनिर्देश नगर्ने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जस्तो गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस कार्ययोजना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

0 Comments