१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्यटन मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन कमजोर, वार्षिक खर्च ३२ प्रतिशतभन्दा कम

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको एक तिहाइभन्दा पनि कम मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा कुल बजेटको ३१.६८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर वास्तविक खर्च करिब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

खर्च विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति देखिएको छ। चालुतर्फ ५४.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पुँजीगततर्फको खर्च १६.२१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व विभागलगायतका निकायबाट हुने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा मन्त्रालयको समग्र पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको देखिएको छ।

मन्त्रालय स्वयंले छुट्याइएको बजेटमध्ये पनि सीमित मात्र कार्यान्वयन गरेको छ। मन्त्रालयका लागि २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेकोमा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४२.५८ प्रतिशत हो।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना तथा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसक्नुले योजना कार्यान्वयन क्षमता र समन्वय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

0 Comments