काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड तयार नभएसम्म चार किसिमका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा आदेश जारी गर्दै कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका मुद्दा तथा संवेदनशील विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको हो।
आदेशअनुसार मुद्दाका कुनै पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न अनुरोध गरेका विषयमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तै, अदालत वा सम्बन्धित इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नभएको ठहर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण भएका सामग्रीलाई तोडमोड गरी वा भ्रम सिर्जना हुने गरी पुन:प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तो कार्य भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्न आवश्यक पहल गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइको वातावरणमा असर पार्न सक्ने भन्दै रोक लगाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा विशेष अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत रोक्न माग गरिएको थियो।
निवेदकहरूले कतिपय मुद्दाका विषयवस्तु सार्वजनिक हुँदा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने, सम्बन्धित पक्षप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने तथा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ। सो व्यवस्था पूर्ण नभएसम्म संवेदनशील प्रकृतिका तोकिएका विषयमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो।
