१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘यो वर्ष दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य’ : सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिना

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई नेपालको दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधारको वर्ष बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार एवम् गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दूर दराजसम्म फोरजी सेवाको विस्तार, फाइभजी सेवाको सुरुआत, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे । 

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतका वर्षमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य अपेक्षित रूपमा हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए। उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा भने कुनै ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुनेसमेत स्पष्ट पारे । 

“यो वर्ष टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुधारको वर्ष हुनेछ । पहुँच र गुणस्तरका सवालमा हामी अभूतपूर्व परिवर्तनको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व विकास र प्रगति हुने वर्षका रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध सबैले गर्नुहोला,” कर्मचारीलाई निर्देशन दिर्दै उनले भने, “सरकारले राखेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त नगरी बस्न कसैलाई पनि छुट छैन । फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषयमा नतिजा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुँदैन । म आफै हरेक दिन खटिन तयार छु । नीतिगत वा कानुनी रूपमा जे सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार छ । कुन निकायसँग कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।” उनले काम गर्ने संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कर्मचारी वा निकायलाई निष्क्रिय भएर बस्ने छुट नरहेको बताए। 

मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए।

“काम नगरेर बस्न कसैलाई पनि छुट छैन । अन्तरनिकाय सम्बन्ध र समन्वय कमजोर रहेको महसुस गरिरहेको छु । यस्तो अवस्था दोहोरिनु हुँदैन । विधि र कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नतिजामुखी रूपमा काम गर्नुहोला,” सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “हामीले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि समग्र संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।” उनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारी सेवाप्रति नागरिकबाट आउने गुनासो घटाउन कार्यसम्पादन सुधार अपरिहार्य रहेको बताए ।

“एक दिन मात्र गम्भीर भएर समस्याको समाधान हुँदैन । हरेक दिन आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुहोला । हामी सबै प्रतिबद्ध भएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सके मात्रै नागरिकले सरकारी काममा परिवर्तन महसुस गर्न सक्छन्,” उनले भने ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कमजोर पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयन क्षमताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्न सक्ने विषय मन्त्रालयस्तरीय समितिसम्म पुग्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै समयमै समस्या समाधान गर्ने कार्य संस्कृति विकास गर्नसमेत निर्देशन दिए।

गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई थप प्रभावकारी, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आवश्यक सुधारका काम थालिसकेको सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाई थियो । उनले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको अवस्था सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “लामो इतिहास बोकेका सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूलाई जीर्ण अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । ती संस्थाका समाचार सामग्रीको गुणस्तरप्रति म चिन्तित छु । समाचार कक्षहरूलाई अझ व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक सञ्चार संस्थाले विश्वसनीयता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनैपर्छ ।” सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बाँकी रहेका आन्तरिक लेखापरीक्षण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । “लेखा परीक्षणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला । अब यो समस्या समाधान गर्न सकिएन भनेर नेतृत्व उम्कने अवस्था रहँदैन । सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला,” सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासलाई निर्णायक अवधि भन्दै सुरु देखिनै परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । “अबको तीन महिना यसअघिको तीन महिनाजस्तो हुन हुँदैन । सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै उत्कृष्ट नतिजा देखाउनुहोला,” सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिँदै भने, “आगामी वर्षभरि कस्तो प्रगति गर्न सक्छौं भन्ने संकेत पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाटै देखिनेछ । त्यसैले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा पनि कमजोर सूचक राखेर नभई स्पष्ट नतिजा र सुधार देखिने गरी गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मचारी र नेतृत्वलाई जिम्मेवार तथा नतिजामुखी बनाउनका लागि हो ।”

बैठकमा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, बजेट खर्च, शासकीय सुधारका कार्यक्रम, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले भोगिरहेका समस्या र चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकतामाथि विस्तृत समीक्षा गरिएको छ ।

0 Comments