काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा भएको घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न नागरिक स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूसहित बसेको संयुक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एसोसिएसनले घटनापछि पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको शान्ति सुरक्षाको चुनौतीप्रति चासो व्यक्त गरेको हो।
बारका अनुसार सुनसरी घटनाबारे तथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिको संयोजकमा एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पदम प्रसाद लिम्बुलाई तोकिएको छ। समितिमा स्थानीय बार एकाइका प्रतिनिधि, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) का स्थानीय प्रतिनिधि तथा मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेटिएको जनाइएको छ।
नेपाल बारले पछिल्ला घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सबै पक्षलाई संयमित रहन तथा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न आग्रह गरेको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका हटाउने व्यवस्थाप्रति बारले असहमति जनाएको छ। कानून निर्माण प्रक्रियामा आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी प्रस्तावित व्यवस्था आएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपाल बारले संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परम्परा र स्थापित मान्यताअनुसार वरिष्ठता वा रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्येबाट गोला प्रक्रियामार्फत संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायिक विश्वसनीयता र जनआस्था अभिवृद्धि हुने सुझाव दिइएको छ।
एसोसिएसनले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमार्फत आवश्यक निर्णय लिनसमेत आग्रह गरेको छ।
