१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डिएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ’ : डा. लेखजंग थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. लेखजंग थापाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा डिएनए डाटा बैंकसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । 

उनले विधेयकमा डिएनए डाटा बैंकमा डिजिटल नमुनाहरू भण्डार गर्न मिल्ने कि नमिल्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले फरेन्सिक भण्डारको लागि कुन प्रकारको नमूना प्राकृतिक रूपमा कति समयसम्म भण्डारण गर्न मिल्छ सोहीअनुसार भण्डारको अवधि तोकिनुपर्ने बताए ।

सांसद थापाले अन्य डिजिटल प्रमाणका हकमा भने कानुनले तोकेको अवधिसम्म मात्र सुरक्षित राखी त्यसपछि नष्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ हामीले अहिले डिएनए परीक्षणको विषयलाई लक्षित गरिरहेका छौँ । डिएनए एक्टको लागि जुन स्याम्पल निस्किन्छ त्यो डिजिटलाइज्ड हो । त्यो डिजिटल नमुनालाई हामीले  डिएनए डाटा बैंकमा राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर यो विधेयकले दिएको देखिनँ मैले । अनि डिएनए नमुनालाई नष्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराबारे पनि विधेयक मौन रहेको देखिन्छ । त्यसकारण डिएनए नमुनालाई कति समयसम्म भण्डारण गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य डिजिटल प्रमाणहरू चाहिँ कानूनले दिँदासम्म राख्ने नदिएपछि नष्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन उक्त विधेयक अघि बढाएको हो ।

0 Comments