काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छिन् ।
प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई शनिबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी छिन् । न्यायाधीश मल्लले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान, कानुन र सक्षम संस्थाहरू विद्यमान भए पनि तिनको सान्दर्भिकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यको ढोकामा पाउने न्यायको प्रकृतिमा निर्भर रहने उल्लेख गरिन् । सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै आउँदा उसले सुनुवाइ पाउँछ कि मौनता, सहयोग पाउँछ कि अपमान? उनको प्रश्न छ । त्यसले नै कानुन र संस्थाको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने बताइन् ।
समाजमा धर्म र समुदायका नाममा बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश मल्लले नागरिकका आवाजहरू आक्रोशमा मात्र सीमित नभई करुणामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न र हिंसा भड्काउने भन्दा पनि सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ लाग्न सुझाव दिइन् । कुनै व्यक्तिको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र बन्न नहुने तर्क गर्दै उनले प्रविधि र विकासको गतिले मानिसको पहिचान, आवाज र स्वतन्त्रतालाई ओझेलमा पार्न नहुने बताइन्। विकासका नाममा गरिब र कमजोरको उठिबास लगाउन नहुने तथा सुरक्षाका नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीसँग सुन्दर संविधान छ, उत्कृष्ट कानुन छन्, सक्षम संस्थाहरू छन् । तर तिनको वास्तविक मूल्य एउटै प्रश्नबाट निर्धारण हुन्छ । सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा आइपुग्दा उसले के पाउँछ ? सुनुवाइ कि मौनता ? सहयोग कि अपमान ? प्रक्रिया कि अनन्त प्रतीक्षा रु लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली मानिसले कति सुविधा पाउँछ भन्नेबाट होइन, शक्ति नभएको मानिसले कति न्याय पाउँछ भन्नेबाट हुन्छ । आज मलाई लाग्छ, हामी सबै थप मर्माहित भएका छौँ । समाजमा फेरि धर्मको नाममा, समुदायको नाममा द्वन्द्वका नयाँ पीडाहरू अगाडि आइरहेका छन् । त्यसैले म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । हाम्रो आवाज केवल क्रोधको आवाज मात्र नबनोस्, करुणाको आवाजमा बदलियोस् । कुनै पनि विषयमा बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न सकौँ । हिंसा भड्काउने होइन, सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ अघि बढौँ । द्वन्द्वपीडितले पुन:स्थापनाको माग गर्दा, हिमालको संरक्षणको माग गर्दा, नागरिकले बोल्न खोज्दा, पछाडि पारिएको समुदायले समान अवसर माग्दा वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो साँचो नाम र पहिचानको अधिकार माग्दा हामी मौन बस्न नपरोस् । न्यायको सही क्षण प्राय: पछि होइन, अहिले नै हो ।’
राज्यका निकायहरू संविधानले तोकेको सीमा र पारस्परिक सम्मानका साथ बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्याय हुँदा मौन बस्ने प्रवृत्ति घातक हुने चेतावनी दिइन् । महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो सभा बन्न नहुनेतर्फ सचेत गराइन् ।
