१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल आयल निगमको दाबी विरुद्ध टेकुको धरातलीय यथार्थ (फोटो फिचर)

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिएको छ ।

सुगम ग्यास, नेपाल ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, एलपी ग्यास, राजधानी ग्यास र त्रिवेणी ग्यास लगायत विभिन्न कम्पनीका सिलिण्डर हातमा, काँधमा र मोटरसाइकलमा बोकेर नागरिकहरू पालो पर्खिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले भने देशमा र विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा सहज रहेको दाबी जारी राखेको छ ।

तर खुद्रा डिलरहरूमा ग्यास नभेटिएपछि रित्तो सिलिण्डर बोकेर टेकु पुगेका सर्वसाधारण भने निगमको दाबी र धरातलीय यथार्थ बीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् । नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय टेकुबाट बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र ग्यास विक्री–वितरण गर्ने समय तोकिएको छ । मानिसहरू हिलो र घाम–पानीको पर्वाह नगरी लाइनमा उभिएका दृश्यहरू देख्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले ग्यास उद्योगीहरूलाई नियमित सुविधा दिइएको र भारतबाट बुलेटहरू निर्वाध रूपमा भित्रिरहेको दाबी गरेका छन् ।

निगमकाअनुसार नागरिकले हडबढाएर आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्न खोज्दा र स्थानीय डिलरहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा समस्या देखिएको हो । टेकुमा हजारौँको लाइन छ । यदि आयल निगमसँग पर्याप्त ग्यास छ भने भान्सा किन रित्ता छन् ? भन्दै वितरण केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरू पुग्दा नागरिकहरूले आयल निगम र वाणिज्य विभागको फितलो अनुगमनमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । कतिपय मानिसहरू सिलिण्डरमै बसेर थकान मेट्दै पालो पर्खिरहेका देखिन्थे । नेशनल ट्रेडिङ टेकु शाखाबाट ग्यास विक्रीका लागि तोकिएको बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको ६ घन्टे समयसीमा आफैँमा पर्याप्त नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । सीमित घण्टा मात्र विक्री खुला गर्दा हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्ता एकै ठाउँमा थुप्रिन पुगेका छन् ।

ग्यास लिनका लागि उपभोक्ताहरूले टोकन प्रणाली वा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको परम्परागत भौतिक लाइनका कारण वृद्ध वृद्धा, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अझ बढी कठिनाइ भएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूकाअनुसार नेपाल आयल निगमले काठमाडौँका डिलरहरूमा ग्यास भए–नभएको र कालोबजारी भएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केवल विज्ञप्ति जारी गरेर ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्दै पन्छिनु भन्दा उपभोक्ताको घरदैलोमै ग्यास पुग्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

0 Comments