१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सुनको २५ किलोको विक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक’ : अर्थ सचिव

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको विक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

 उनकाअनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल सुनको दैनिक विक्री सीमा २५ किलो तोकेको भएपनि निजी क्षेत्रबाट औसतमा दैनिक १७ देखि १८ किलो मात्र माग भइरहेको छ । यद्यपि, वर्तमान प्रणालीमा दुई वटा मुख्य समस्या रहेको उनले औँल्याए । पहिलो, सुनको वितरण काठमाडौं केन्द्रित हुनु र दोस्रो, न्यूनतम एक किलोको युनिटमा मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले साना व्यवसायीको पहुँच पुग्न नसक्नु रहेको बताए । 

उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका र सानो परिमाणमा सुन किन्न चाहने व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । बजारको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार २५ किलोको सीमालाई बढाउन सकिन्छ, तर वितरणलाई भने प्रदेश वा जिल्ला तहसम्मै पुर्‍याउनुपर्छ र युनिटलाई पनि घटाउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले साना युनिटमा सुन उपलब्ध गराउँदा केही अतिरिक्त लागत लागे पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेरै भएपनि साना व्यवसायीलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

 वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सके सुन तस्करी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा आफूले राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा समेत पटक–पटक कुरा उठाएको जानकारी दिए ।

0 Comments