काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन गर्ने ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उनले ग्यास दिगो व्यवस्थापनको लागि दैलेखको ग्यास खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले ग्यास अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा दैलेखको ग्यास खानीले गिज्याइरहेको बताए । झन्डै ११२ अर्ब घन मिटर ग्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त खानी सञ्चालनमा ल्याउन सके ६० वर्षको लागि पुग्ने बताए । उनले हाल सरकारले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको बताए । उनले नेपाल आयल निगमले समस्या समाधान भन्दा पनि सूचना जारी गर्ने काममै सीमित रहेको आरोप लगाए । ग्यास अभाव आफूले पनि प्रत्यक्ष भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

रानाले मासिक करिव ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक रहेमा ६० हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भएको बाँकी १३ हजार मेट्रिक टन ग्यास कहाँ गयो भन्ने प्रश्न गरे । बजार अनुगमन र ट्रयाकिङ प्रणाली कमजोर हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले ग्यास अभावबारे पटक-पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । १५ दिनका लागि भनिएको आधा सिलिण्डर वितरण व्यवस्था चार महिनासम्म लम्बिएको र अहिले फेरि कृत्रिम अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘जहिले पनि नेपाल आयल निगमको एउटै कुरामा समस्या देखा पर्छ । कहिले आपूर्तिमा समस्या आइपर्छ, कहिले मूल्यमा । अनि आयल निगमले एउटा सूचना जारी गर्छ । कहिले बढाएको छ, कहिले घटाएको छ । त्यति मात्रै हो र ? सवाल त्यति मात्रै हो ? जनतासँग जोडिएको सवाल हो, जनताको गाँस, बास, कपाससँग जोडिएको समस्या हो । म पनि एउटा उपभोक्ता हुँ । तपाईँ हामी सबै उपभोक्ता हौँ । हामी एउटा माथिल्लो लेभलमा एउटा प्रोटोकली एउटा हैसियतमा छौँ । म अस्ति देखि ग्यास नपाएको म पनि उपभोक्ता । मेरो घरमा आजको मितिमा ग्यास छैन, समस्यामा छु । यहाँ साथीहरूको विभिन्न किसिमको आरोपका कुराहरू पनि देखापरे । त्यो आरोप लगाउनु अनावश्यक छ । समस्या समाधान गरौँ । ठूलो समस्या छ । उपभोक्ताले ग्यास नपाएको समस्या छ । अब ग्यास होला कतै होला तर जनताको घरमा उपभोक्ताको भान्छामा ग्यास छ कि छैन त्यो ठूलो कुरा हो । लंकामा सुन छ, कान बुच्ची भन्या जस्तो निगमले त्यस्तो कुरा गरिदिनु भएन । यो एनओसी केवल सूचना मात्र जारी गर्ने मात्र काम गर्छ । समितिले निर्देशन दिने, मन्त्रालयले निर्णय गर्ने, अनि एनओसीले सूचना जारी गरिदिने, यति मात्रै हो ? समस्या समाधान हुन्छ ? यहाँ ४७ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ । तर आपूर्ति कति ६० हजार भन्दा बढी भएको भन्ने छ, १३ हजार कहाँ गयो ? कहाँ हरायो ? बजार अनुगमन गरेको खोइ ? ट्रयाकिङ व्यवस्था खोइ ? यो बजार व्यवस्थापन, ट्रयाकिङ गर्ने सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा कडाइ गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । अब देखि यो यो विषयमा छलफल गर्न नपरोस् । समाधानको पक्षमा अगाडि बढौँ । १५ दिनको लागि हाफ सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरिएको कुरा ४ महिना पुग्यौँ । अहिले फेरि कृत्रिम अभावको सिर्जना देखिएको छ । त्यसो भएको हुनाले म विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहेँ, हामी यो ग्यासको वैकल्पिक व्यवस्थामा छौँ कि छैनौँ ? दिगो सस्टेनेबल सप्लाइको लागि हामीसँग त्यो सोच छ कि छैन ? दैलेखको ग्यास खानीले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । योजना छैन हामीसँग । झण्डै ११२ अर्ब घन मिटर ५०–६० वर्षको लागि पुग्ने त्यत्रो के गर्ने ? हामीसँग छ, त्यसको युटिलाइजेसन युटिलाइज गर्ने प्रोजेक्ट छैन । त्यसैले सरकारले ध्यान देओस् र त्यसका अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरोस् ।’

सांसद रानाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।