काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लो एक महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

दैनिक वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मनोज थापाले चामल, चिनी, अण्डा, मासु र खाने तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एक महिनाको अवधिमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनका अनुसार मन्सुली चामलको एक बोरा करिब ४ सय रुपैयाँले महँगिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो तोके पनि बजारमा १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले वृद्धि भइरहेको थापाले जानकारी दिए । अध्यक्ष थापाले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । उनले कृषि उपजमा बिचौलियाले छिर्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको बताए । उनले बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको सरकारी दाबीप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए ।

उनले भने,‘ अहिले मन्सुली चामल एक बोरामा लगभग चार सय रुपैयाँ बढेको छ । चिनीको मूल्य सरकारले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० सम्म लिएको अवस्था छ । अण्डालाई ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्रेट पुगेको अवस्था छ । मासुमा समेत उत्तिकै बढेको अवस्था छ । खाने तेलमा प्रति लिटर ८० रुपैयाँको दरले बढेको छ । यो सबै एक महिनाको हाराहारमिा बढेको अवस्था छ । आम उपभोक्ताले त्यो अपेक्षासहित यो सरकार र यो बैठकले अहिलेको अत्यावश्यक चिजहरूमा भएको मूल्य वृद्धि कम गर्नकै लागि बसेको हुनुपर्छ । सरकारले बजार अनुगमनको लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गरे पनि स्थानीय तह, प्रदेश सबै तिरबाट अनुगमन गर्ने हो भने जनशक्ति पुग्ने अवस्था छ । सरकारको अनुगमन फितलो भएको कारण किसान र बजारबीचमा बिचौलियाले नाफा खाँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् सरकारको यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिम्सिनाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पर्याप्त साधन स्रोत र जनशक्तिले सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए उपभोक्ता बजारमा देखिएका अधिकांश समस्याहरू तत्काल समाधान हुने उनको तर्क छ । उनले विभागमा कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव रहेको तथा कर्मचारीको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । महासचिव तिम्सिनाले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए । उनले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवादमा सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न तथा सरकारले पनि आवश्यक मुद्दा अदालतमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरुमावाणिज्य तथा आपूर्ति यो उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो विभागमा अहिले साधन स्रोत छैन र कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ तर भित्रै छलफल गर्नुहुन्छ । जनशक्ति कम पनि छ । अर्को कुरा पुराना कर्मचारीले अब काम गर्न सक्नुहुन्न । पुराना भन्नाले उहाँहरूले त्यसैगरी काम गर्नुहुनेछ रहेछ । यो कुरामा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी छ । अर्को कुरा हामीले धेरै मेहनत गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्‍यौँ । तर उपभोक्ता अदालतबाट अहिले लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका खबरहरू पनि सुन्छौँ । अहिले वस्तु र सेवाको उपभोक्ताले सहज रूपमा न्याय पाउने हिसाबले स्थापना भएको हो । अहिले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन्छु भन्ने हो भने व्यापारी आफैँ आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ । यो उपभोक्ता अदालतलाई सात वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा उक्त अदालतमा सरकारले पनि मुद्दा लैजानुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।