२० श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईपीएस प्रक्रियामा अनियमितताको छानबिन गर्न सांसद भण्डारीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद वदन भण्डारीले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि रोजगारीका लागि जान नपाएका युवाको गुनासो गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ईपीएस प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भइरहेकाले त्यसको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखे । मन्त्रालयका एक उपसचिव, म्यानपावर कम्पनी र दोभासेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले सत्य तथ्य छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद भण्डारीले कुनै गल्ती नभेटिएको भन्दै प्रारम्भमै निष्कर्ष निकालेर विषयलाई ढाकछोप गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्रै रोजगारी सुनिश्चित हुने आधार नभए पनि रोस्टरमा रहेका योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी केहीलाई अनुचित लाभ दिलाइएको भए त्यो गम्भीर विषय हो ।

उनले लामो समयदेखि रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका भाषा परीक्षा उत्तीर्ण युवाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । ईपीएससँग सम्बन्धित सबै निकायलाई समितिमा बोलाएर पीडित र सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।

बैठकमा सांसद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत मन्त्रालय मातहतका प्रमुख निकायका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा उपस्थित हुन बोलाइएको भए पनि उनीहरू उपस्थित नभएको जानकारी दिएका थिए।

0 Comments