काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका आधारभूत अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएकाले तत्काल संरक्षणात्मक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अन्तरिम आदेशअनुसार सरकारले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तर गराउनुपर्नेछ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई भने श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क रूपमा भर्ना गराउनुपर्ने अदालतको आदेश छ।
अदालतले ती बालबालिकालाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका हकमा आवश्यक सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
विस्थापनका कारण थप समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिए आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा बालबालिकामैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा बिरामी व्यक्तिका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दा उनीहरूको विशेष आवश्यकता अनुरूप गुणस्तरीय आवास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आदेश दिइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार मानेर अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
रिट निवेदनमा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
उक्त रिटका निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ तथा अधिवक्ता गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।
