२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच कूटनैतिक नियोग बन्द गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विदेशस्थित पाँचवटा नेपाली कूटनैतिक नियोगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नियोगहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवाको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी दिँदै ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावासका साथै अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक तथा विदेशीहरूका लागि प्रदान गरिने कन्सुलर लगायतका सेवाहरूमा कुनै अवरोध नआउने गरी काम भइरहेको छ । 

उनले भने, ‘सरकारले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास तथा सान फ्रान्सिस्को र छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर ती नियोग बन्द गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक, अन्य सेवाग्राही तथा समवर्ती मान्यता प्राप्त मुलुकहरूलाई प्रभावकारी र भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कार्य भइरहेको छ । नियोगको संख्या घटाउने वा बढाउने विषय सरकारको अल्पकालीन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो । भविष्यमा सरकारको आर्थिक क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कूटनीतिक उपस्थिति पनि विस्तार हुँदै जानेछ ।’ 

सरकारले आर्थिक संकुचन र कार्यभारलाई दृष्टिगत गर्दै नियोगहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको भए पनि यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्र भएको मन्त्रालयको दाबी छ । 

प्रवक्ता क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक उपस्थिति पुनः विस्तार गरिने स्पष्ट पारेका छन्। 

0 Comments