२४ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी सिनेटद्वारा सरकारी कामकाज ठप्प हुन नदिन अस्थायी कोष विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि संघीय सरकारको कामकाज ठप्प (सटडाउन) हुनबाट जोगाउन एक अल्पकालीन कोष विधेयक पारित गरेको छ ।

शनिवार बिहान भएको मतदानमा उक्त विधेयकको पक्षमा ९० र विपक्षमा ६ मत परेको थियो । यस विधेयकले अधिकांश संघीय सरकारी निकायहरूको कार्य सञ्चालनका लागि आगामी डिसेम्बर ११ सम्म वर्तमान स्तरमै बजेट सुनिश्चित गर्नेछ । सिनेटरहरू ग्रीष्मकालीन बिदामा जानुअघि घण्टौँसम्म चलेको गहन वार्तापछि यो सहमति जुटेको हो ।

विधेयकमा ह्वाइट हाउससँगको समन्वयमा केही विशेष प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (बोर्डर पेट्रोल) लाई कुनै पनि रकम हस्तान्तरण गर्न नपाउने सुनिश्चितताका लागि डेमोक्र्याटहरूले विशेष बुँदाहरू समावेश गराएका छन् ।

रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स ले गत महिना नै आफ्नै किसिमको अल्पकालीन कोष विधेयक पारित गरिसकेको छ । वर्तमान बजेटको अवधि सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुनुअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरी यसलाई कानुनको रूप दिन दुवै सदनले आफ्ना भिन्नताहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नोभेम्बर ३ मा हुने काँग्रेसको निर्वाचनअघि सांसदहरू सरकारी कामकाज बन्द हुने स्थिति टार्न प्रयासरत देखिए पनि, यो विधेयक तल्लो सदनबाट सहजै पारित हुने विषयमा भने अझै अन्योल कायम छ ।

0 Comments