२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँदर र बँदेलबाट भइरहेको कृषि क्षति रोक्न राष्ट्रिय कार्ययोजना माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाँदर तथा जंगली बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावलाई नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।

सोमबार दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलबाट हुने क्षतिले किसानको उत्पादन तथा आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख छ। यसले खाद्य सुरक्षासँगै ग्रामीण क्षेत्रमा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या थपिँदै गएको प्रस्तावकहरूको निष्कर्ष छ।

प्रस्तावमा समस्या वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यको समन्वित र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ लाई आधार बनाएर अघि बढाइएको प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेल नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकेर कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

0 Comments