काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
जेन जेड आन्दोलनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेका काम गरिरहेको बताएका हुन् । उनले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अगाडी बढेको पनि जानकारी दिए। बैठकमा उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको बताए । उनले नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुन:स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राइमरी डाटा नष्ट भए पनि सेकेण्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो रहेको उनको भनाई छ ।
विनियोजन, धरौटी र पेस्कीसम्बन्धी रकमको हकमा बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने उनको भनाई छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै डेढ खर्बको स्रेस्ता जलेर लेखा परीक्षण गर्न नसकेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलित कानुनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने बताए । सोही कानुनअनुसार यो घटनालाई पनि लिनुपर्ने उनको भनाई छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक ठानेमा कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले जलेका स्रेस्ताको पुन:स्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्ताबेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। साथै, सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए । ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेर विशेष निगरानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको यसमा धेरै रिजिड पोजिसन छैन । समितिको मार्ग निर्देशन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ । त्यतिञ्जेल सम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानुनहरू नै हुन् । अहिले अब यो २३–२४ को लागि दुर्घटना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्नेमा समितिले ‘होइन यो समेट्दैन, यो विशिष्ट हो, यसको लागि छुट्टै ट्याक्सोनोमी चाहिन्छ’ भन्यो भने संशोधन तिर पनि जाऔँ, पास गरौँ, केही छैन । तर मलाई लाग्छ, यो हाम्रो बोलिचालीको भाषामा फोर्स मेजर भन्छौँ, काबु बाहिरको परिस्थिति ।
फोर्स मेजरकै रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई एउटा दुर्घटनाकै आयाम भित्र पर्छ । यदि त्यो परिभाषा भित्र हामी रह्यौँ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र यसको नियमावली २०७७ ले यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ । तर यो पर्याप्त भएन भनेर समितिलाई लाग्छ भने निर्देशन दिनुस्, हामी चाहिँ कानुन संशोधन पनि गर्न तयार छौँ । तर त्यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलता तिर लान्छ भन्ने कुराहरू समितिले नै छलफल गर्ला । अब यो वैकल्पिक डकुमेन्टेसनका कुराहरू आइसकेका छन्, त्यसलाई उत्खनन गर्ने, रुजु गर्ने, त्यो बाट भेरिफाइ गर्ने । प्राइमरी डाटा नष्ट भयो, सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गरौँ भन्ने यो नै एउटा वैज्ञानिक र स्वभाविक बाटो हो । दोस्रो कतै अनियमितता, दुरुपयोगका आशंकाहरु हुन सक्छन् भने त्यहाँ निर समितिको भूमिका छँदैछ । निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, अलि ठुलो क्षति भएका ठाउँहरू, भूगोल, कार्यालयहरूमा स्पट चेक पनि गर्न सकियो, तिनलाई विशेष निगरानीमा राखेर समितिले आफ्नो दायित्व निभाउन सक्छ । तेस्रो भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नघट्नलाई अथवा डकुमेन्टेसनका कुराहरूलाई कसरी सरकारले सोचेको छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । त्यसमा अब यसको समाधान भनेको मलाई लाग्छ, डिजिटलाइजेसन नै हो । सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डिजिटाइज पनि गर्नुपर्यो, डिजिटलाइज पनि गर्नुपर्यो । कागजहरूलाई तुरुन्तै यसको डिजिटाइज्ड फर्ममा गर्ने तर त्यो सम्पूर्ण संयन्त्रलाई क्यारी गर्नको लागि हाम्रो डिजिटलाइजेसनको बाटो नै जानुपर्छ । यसमा समितिको मार्गनिर्देश जे हुन्छ त्यस अनुसार नै सरकार अघि बढ्न तत्पर छ ।
अहिलेलाई हामीले टेक्ने भनेको भएका कानुन नै हो र ती भएका कानुनहरू अब फितला भए, कमजोर भए, यसलाई सुधारौँ भन्ने हो भने त्यस्तो निर्देश आउँछ भने पनि हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ ।’सरकारले हालका लागि प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर काम गर्ने र ती कानुन अपर्याप्त देखिए समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न तयार रहेको उनले दोहोर्याए ।
