काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यलयका स्रेस्ता नष्ट भए पनि गोश्वरा भौचरहरू सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
जेन जेड आन्दोलनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले विनियोजन तथा खर्चसम्बन्धी विवरणका लागि कार्यालयले सञ्चालन गरेका प्रणालीमा गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । गोश्वरा भौचरको आधारमा नष्ट भएका स्रेस्तालाई पुन कायम गर्न सकिने उनले बताए।
कार्यालयले संचालन गरेको प्रणालीबाट कसले, कहिले र कति रकम खर्च गरेको तथा बैंकमार्फत कसलाई र कहिले भुक्तानी गरिएको भन्ने विवरण हेर्न सकिने उनको भनाई छ ।
उनकाअनुसार अहिले उपलब्ध नभएको मुख्य कागजात खर्चसँग सम्बन्धित बिल मात्र हो । उनले सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका जिन्सी सामानको विवरणसमेत प्रणालीमा सुरक्षित रहेको उनको भनाई छ । सामान कहिले खरिद भयो, खरिद आदेश कहिले भयो, कहिले दाखिला भयो, कस्तो सामान कति मूल्यमा खरिद भयो भन्ने विवरण प्रणालीबाट हेर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
उनले धरौटीको विवरणसमेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सुरक्षित रहेको बताए। पुराना धरौटीमध्ये स्रोत वा व्यक्ति नखुलेका रकमलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्न सकिने उनको भनाई छ । पेश्कीको हकमा पनि आर्थिक विवरण प्रमाणित भइसकेकाले फर्छ्यौट भएको, म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको पेश्की पहिचान गर्न ठूलो समस्या नहुने उनले जानकारी दिए। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट समेत थप विवरण प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘नष्ट भएको स्रेस्ताको सन्दर्भमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रणालीहरू छन्, हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो विनियोजनको हकमा विनियोजन भएर खर्च भएको रकमको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग टिएसए र सीजिएस भन्ने दुईवटा प्रणाली छ । यो दुईवटा प्रणालीमा गोश्वरा भौचरहरू सुरक्षित छन् । कसले, कुन समयमा, कति रकम खर्च भयो भन्ने कुरा हाम्रो गोश्वरा भौचरबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ, त्यहाँबाट बैंकलाई भुक्तानी भएको विवरण पनि सबै उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै हामीसँग अहिले नभएको भनेको अहिले बिल हो, सबमिसन हुँदैन, कुन बिल कसरी आयो भन्ने हुँदैन । अर्को कुनै सामान किनेको छ भने हामीसँग पाम्स भन्ने एउटा प्रणाली छ र यो पाम्समा सामान कहिले खरिद भयो, कहिले खरिद आदेश भयो, कहिले दाखिला भयो, त्यो दाखिला भएको सामानको विशेषता के थियो, कस्तो सामान कति मूल्यमा कहिले आयो, कहिले दाखिला भयो कार्यालयमा भन्ने कुरा सबै हाम्रो सिस्टममा हामीले हेर्न सक्छौँ । त्यहाँ खाली बिल मात्रै हामीले सबमिसन गर्न नसकेको अवस्था मात्रै छ । हामीले स्रेस्तालाई अपडेट गरेर एउटा विवरण बनायौँ भने यसको टुंगोमा पुग्न सजिलो हुन्छ । धरौटीको सन्दर्भमा पुराना धरौटीको हकमा पनि हामीसँग धरौटीको विवरण छ । त्यो विवरणको आधारमा पनि धेरै समस्या हुन्छ, जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने गत वर्षदेखि नै धरौटीका विवरणहरू अपडेट भएका छन् । कतिपय स्रोत नखुलेको, विवरण नखुलेको कसको धरौटी हो भनेर नखुलेको एकमुष्ट रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिंगल एकाउन्टमा सबै जिल्लाको रकम प्रत्येक जिल्लाको सबै पैसा त्यही एकाउन्टमा हुने हुनाले त्यसको एउटा सूचना दिएर त्यो विवरणलाई अपडेट गर्न सक्छौँ । अर्को विविध खाता छ, विभिन्न कार्यालयबाट आउने विविध खातामा रकम जम्मा हुने र त्यहाँबाट खर्च हुने । त्यसको हकमा पनि हामीसँग गोश्वरा भौचर सुरक्षित छ । त्यसको विवरण सबै हाम्रो प्रणालीमा सुरक्षित छ । त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले स्रेस्ता कायम गर्न सक्छौँ । पेश्कीको हकमा फर्छ्यौट भएको र नभएको पेश्की पनि आर्थिक विवरण प्रमाणित भइसकेको अवस्था भएको हुनाले भदौको २२, २४, २३ सम्म आर्थिक विवरण करिब–करिब प्रमाणित भइसकेको हुनाले सबै कार्यालयको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट चाहिँ आर्थिक विवरण प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । फर्छ्यौट भएको, म्याद नाघेको र ननाघेको पेश्कीको हकमा पनि धेरै ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राजस्वको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ । हाम्रो कानुनले चाहिँ राजस्व जुन दिन उठ्छ, त्यही दिन जम्मा गर्नुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ, आज सकिएन भने भोलि, कहिलेकाहीँ ६ बजेसम्म पनि हामी राजस्व लिन्छौँ, भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय कार्यालयबाट अहिले ४ दिन, ५ दिन, ६ दिन, ८ दिन, १० दिनकोसम्म राजस्व कार्यालयमै रहेको र जलेको भनेर प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएको छ । त्यसको हकमा एउटा निर्णय गर्नुपर्ला अन्यथा कानुनले आजको राजस्व आजै र भोलिको राजस्व भोलि नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसैलाई आधार मानेर टुङ्गोमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार राजश्वको रकम भने अन्य वित्तीय कारोबारको तुलनामा बढी जटिल रहेको छ । कानूनअनुसार उठेको राजश्व सोही दिन वा सम्भव नभए भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राजस्वको विषयमा भने छुट्टै निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ ।
