काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामरिक महत्वका खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि संसदीय दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ’खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद पुनले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा खानी तथा खनिजका विषयमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा संघीयताको सोही मर्मलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले संविधानले खानी उत्खननलाई संघको, अन्वेषण र व्यवस्थापनलाई प्रदेशको तथा संरक्षणलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेकाले विधेयकको मस्यौदामा देखिएका कतिपय अस्पष्टतालाई दफावार छलफलका क्रममा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले ‘रेयर अर्थ’ (दुर्लभ धातु) जस्ता खनिजहरू वर्तमान विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र व्यापार युद्धको केन्द्रमा रहेको बताए । उनले नेपालमा पनि यस्ता बहुमूल्य खनिजको उपलब्धता रहेको चर्चा गर्दै सामरिक महत्वका खनिजको उत्खनन वा वैदेशिक कम्पनीलाई अन्वेषणको अनुमति दिँदा संविधानको धारा २ सय ७९ आकर्षित हुने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘सामरिक महत्वका खनिजसँग जोडिएका सम्झौताहरू राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा कम्तीमा दुई तिहाइको प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।’
सांसद पुनले मुस्ताङको युरेनियम उत्खननका लागि सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) जस्ता रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुन नहुने जिकिर गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । निजी जग्गामा रहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र स्लेट जस्ता खनिज पदार्थलाई निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने विषयमा विगत र वर्तमानका कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
