२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन र समृद्धिको रोडम्याप यही हो ? भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारलाई अमरेशको प्रश्न 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक संस्था र सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँदै सरकारको सुशासन तथा समृद्धिको कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सिंहले सेना, प्रहरी र कर्मचारीको मर्यादामाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। सांसदका अभिव्यक्तिले संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।

‘देशैभरका सार्वजनिक संस्था, सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ,’ सिंहले लेखेका छन्, ‘सांसदहरूको वक्तव्य यस्तो कि सम्मानित संसद्कै बेइज्जती भइरहेको छ।’

सरकारका गतिविधिका कारण निजी क्षेत्रसमेत त्रसित बनेको सिंहको भनाइ छ। व्यापारीमाथिको धरपकडले व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भएको दाबी गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘व्यापारीहरूको धरपकडले व्यापारीहरू त्रसित छन्।’

यद्यपि, उनले कुन संस्था वा निकायमा कस्तो हस्तक्षेप भएको र कुन घटनाका कारण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्ने विस्तृत विवरण उल्लेख गरेका छैनन्।

सिंहले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको दाबी गर्दै उनले ‘ट्रस्ट डेफिसिट’को अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘परराष्ट्र नीति त झन् यस्तो कि कसैले विश्वास गरिरहेको छैन,’ उनले लेखेका छन्।

सार्वजनिक निकायमा हस्तक्षेप, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीप्रतिको व्यवहार, संसदीय अभिव्यक्ति, व्यवसायीमाथिको धरपकड तथा परराष्ट्र नीतिले मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा पछाडि धकेल्न सक्ने उनको आशङ्का छ।

‘के समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप यही हो रु कि राज्यलाई अझै पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ रु सोच्ने बेला भएको छैन ?’ सिंहले प्रश्न गरेका छन्।

0 Comments