२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट दुई अर्ब ७६ करोड

अ+ अ-

सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न १९औँ नगर सभाले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगारी र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नगर कार्यपालिकातर्फ रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार र २० वटा वडा कार्यालयतर्फ रु २८ करोड ७० लाख ९४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट रु एक  अर्ब ४० करोड ९४ लाख ८८ हजार, संघीय अनुदानबाट रु ८६ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु नौ करोड १६ लाख ४८ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार, सडक बोर्डबाट रु एक करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट रु सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख बेघाले बताए । 

बजेटमा सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु ९९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये खाल्डाखुल्डीमुक्त नगर कार्यक्रममा रु चार करोड, धरानको भानुचोक सौन्दर्यीकरण, स्थायी स्टेज निर्माणमा रु एक करोड र सभागृह निर्माणको लागि रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ रु १२ करोड ४५ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु नौ करोड ३३ लाख, धरान अस्पताल सञ्चालनका लागि रु दुई करोड र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख छुट्याइएको छ ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु ४९ करोड ८६ लाख ८२ हजार विनियोजन गरिएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानसहितको सो बजेटबाट शैक्षिक तथा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने साथै एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकासमा आन्तरिक स्रोतबाट रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा रु ५० लाख, सिटी सफारी तथा ट्याम्पो चालकको दुर्घटना सहयोग कोष रु २० लाख, सडक मानव व्यवस्थापन, खेलकुद, बाँदर नियन्त्रणमा रु १० लाख, विपन्न परिवारका सदस्यको दाहसंस्कार साझेदारीका लागि रु १० लाख, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण कार्यक्रममा रु एक करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक विकासमा रु छ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि रु दुई करोड छुट्याइएको छ । बजेटमा कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु २० लाख विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, धरानको खानेपानी चतरा कोशी नदीबाट पानी आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारको योजनामा साझेदारीका लागि रु तीन करोड ११ लाख आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख बेघाले बताए । 

0 Comments