काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

इप्पानको आयोजनामा भएको फ्राईडे फोरममा उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले अब विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माणमा सक्षम रहेको प्रमाणित गरिसकेको उनले बताए ।

अध्यक्ष डाँगीले भारतमा निजी क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनी विद्युत् व्यापारमा सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको बजार विस्तार सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई यथाशीघ्र अनुमति प्रदान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। 

उनकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश भएको २५ वर्षमा नै निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । हाल करिव ६ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन रहेको उनले जानकारी दिए। २ हजार २०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको र करिब १६ हजार १४० मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा रहेका उनले बताए ।

निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन सकेमा सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । तर उत्पादन बढाउनको लागी आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरे । 

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठेकेदारले समयमा निर्माण गर्न नसकेको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार हाल नेपालबाट भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रसारण लाइनमार्फत करिब ७०० मेगावाट तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । सन् २०२७/२८ सम्म ढल्केबर–सीतामढी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए। 

त्यस्तै, रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनमार्फत चीनतर्फ करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले जलविद्युत विकास नीति २०४९, विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० को व्यवस्था गरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विधिवत् रूपमा प्रवेश पाएको वि.सं.२०५५ सालमा पिपिए को दर तोकिएपछि हो । 

त्यसपछिका २५–२६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनमा लगभग ४३०० मेगावाटमा उत्पादित विद्युतमा लगभग ३५०० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याएको छ । यस अर्थमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्शन एग्रिमेन्ट गर्दा आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि नेविप्राको सब–स्टेशनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने नेविप्राको कन्ट्याक्टरले समयमा निर्माण गर्न नसकेको २२० केभीको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्म निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यस अर्थमा निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन बनाउनको लागि पनि सक्षम छ । हाल भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रसारण लाइनबाट ७०० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट १ हजार २०० विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भने सन् २०२७/२८ सम्ममा ढल्केबर–सीतामढी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीबाट थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । यसको साथै रातमाटे–रसुवागढी–केरुङबाट चीन तर्फ २ हजार ५०० मेगावाट निर्यात हुने सम्भावना रहेको छ । यस अर्थमा योजनामा रहेका प्रसारण लाइनहरूलाई पनि विद्युत् उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ । विद्युत् उत्पादन भएन भने यो लेभलमा हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौं । नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, निजी क्षेत्रबाट नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । हाल विद्युत् उत्पादन लगभग ४ हजार ३०० मेगावाट रहेको छ र निर्माणमा लगभग ६ हजार २०० मेगावाट रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुनेमा दुई मत छैन । त्यो कुनै न कुनै लेभलमा छन्, ती सबै निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । लगभग २ हजार २०० मेगावाट विद्युत् वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् भने लगभग १६ हजार १४० मेगावाटका पिपिएको लाइनमा रहेका छन् । यी विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई मात्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । यस अर्थ विद्युत् उत्पादन सँगसँगै खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । नेपालका छिमेकी देशहरूमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा स्पष्ट र विकसित निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार बजार हो । भारतमा ५०औं निजी कम्पनीहरूले विद्युत् व्यापार गरिरहेका छन् । उल्लेखित नेपालको विद्युत् उत्पादन, निर्माणाधीन आयोजना, पिपिएको लाइनमा रहेका आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालको खपत वृद्धिको अवस्था र निजी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन अत्यन्त जरुरी भएको छ ।’

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र इप्पानबीच प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।