३१ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जोखिम न्यूनीकरणसँगै उद्धार र राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्का घटनाबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र प्रतिकार्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले विपद् जुनसुकै समयमा आउन सक्ने भएकाले प्रदेशअन्तर्गतका सबै सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टले आइतबार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव तेजप्रकाश जोशीसँग प्रदेशको विपद् जोखिमको समग्र अवस्था, जोखिममा रहेका क्षेत्र, पूर्वतयारीका गतिविधि तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी लिएका थिए। सो क्रममा विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारको तयारी र उपलब्ध संस्थागत संयन्त्रबारे समेत छलफल भएको थियो।

ब्रिफिङका क्रममा सम्भावित विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपाय, आवश्यक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा प्रदेशमा परिचालित हुनसक्ने प्रतिकार्य संयन्त्रको अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो।

मुख्यमन्त्री भट्टले विपद्पछि तत्काल उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न सकिने जनशक्ति तथा सामग्रीको व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, उद्धार सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक सहायता समयमै उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन चुस्त राख्न उनले जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित निगरानी तथा सम्भावित घटनासम्बन्धी सूचना संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीले जोड दिएका छन्। पूर्वसूचना प्राप्त भएलगत्तै सम्बन्धित निकाय परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिएका हुन्।

प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन संरचना र सुरक्षा निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी समन्वय कायम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। विपद्को समयमा जिम्मेवारी दोहोरिने वा कुनै निकायबीच समन्वयको कमी देखिने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आफ्नो भूमिकाअनुसार सक्रियता बढाउन उनले निर्देशन दिएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, स्रोत व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ।

0 Comments