काठमाडौँ । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा चापाकल तथा ह्याण्डपम्प खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजय कुमार यादवसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाबाट ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया मिचिएको र सरकारी रकममा हानि पुर्याइएको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमानदेखि सामान खरिद, दाखिला, वितरण र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको भेटिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार सामानको दररेटमा १५ प्रतिशत ‘कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड’ थप गरी लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत गरिएको थियो। एउटै प्रकृतिका सामानलाई विभिन्न खरिद प्रक्रियामा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको र बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा सोझै खरिदबाट गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
खरिद गरिएका चापाकललगायत सामग्रीको दोहोरो भरपाई तयार पारिएको तथा वितरण भएको भनिएका सामग्री वास्तविक रूपमा कसले बुझे भन्ने पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाण पेस हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजय कुमार यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र सब-इन्जिनियर विपिन कुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ, जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ तथा योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न आपूर्तिकर्ता तथा व्यवसायीतर्फ लिला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर विनय कुमार यादव, डी.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमर, श्रीराम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमर, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स)का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरी र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले कर्मचारीतर्फका प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा आपूर्तिकर्तातर्फका प्रतिवादीमाथि सोही ऐनको दफा २२ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाहीको माग दाबी गरेको छ। सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीका हकमा कानुनबमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट सम्बन्धित बिगो असुलउपर, बिगो बराबर जरिवाना तथा कानुनअनुसार कैद सजायको माग गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आरोप पत्र दायर हुनु अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा गरिएको अभियोजन हो। प्रतिवादीहरू दोषी ठहर हुने वा नहुने विषय भने विशेष अदालतबाट हुने न्यायिक निरूपणपछि तय हुनेछ।
