३ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि बनेन मनाङमा पुल

अ+ अ-

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ ङावल र वडा नं ४ हुम्डे जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ । उक्त पुल मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुँदै छ ।

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम निकै सुस्त छ । सो कार्यालय प्रमुख हरि थापाले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गरिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि पुलको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । “भुक्तानी भइसकेको छ, तर पुलको बिम उठाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन,” उनले भने ।

कार्यालयका अनुसार विसं २०७३ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित करिब रु. चार करोडमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने हुम्डेमा रहेको यो पुल मर्स्याङ्दी नदी पार गरी माथिल्लो मनाङ पुग्ने मुख्य सडकमा पर्छ ।

वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले ठेकेदारसँगै कार्यालयले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए। स्थानीयवासीको अनुसार पुल नबन्दा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

स्थानीय मुखिया लामाले भने, “पुल बनेपछि चार–पाँच मिनेटमै गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ । अहिले पुल नहुँदा घरबाट गाउँपालिका पुग्न धेरै समय खर्चिनुपरेको छ ।”

काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । उनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

जिल्ला अनुगमनका क्रममा मनाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले पटक–पटक सम्पर्क गरी काम पूरा गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिएको बताए। काम नगरेको कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेर काम गर्ने अवसर दिइएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद पाल्देन छोम्पाङ गुरुङले पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकले समेत सास्ती भोग्नुपरेको बताए। उनले समयमै पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भए स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए।

0 Comments