काठमाडौँ । सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवार बसेको बैठकको शून्य समयमा सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था र जनस्वास्थ्यका समस्या लगायतका विषय प्रमुखताका साथ उठेका हुन् ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सेती, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताए । रोजगारीको अभावमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू भारतमा न्यून स्तरको श्रम गर्न बाध्य भएको बताउँदै उहाँले सडक, अस्पताल, सिँचाइ र मलको सुनिश्चितता गर्न माग गरे ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे । दुई दिने बिदाका कारण अस्पताल र विद्यालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको उनको तर्क छ ।
साथै, उनले अदालतमा दशैँको अवसरमा दिइने १५ दिने बिदालाई कटौती गरी ६ दिनमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय भएको र सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण ११ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समयमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटना उल्लेख गर्दै उनले गरिब र भूमिहीनहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षाका कारण भएको क्षति र बागमती किनारका सुकुम्वासीहरूको असुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सुरक्षित स्थान भनिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा नै मानिसको मृत्यु हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ माग गरिन् ।
सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफस जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। जाजरकोटका पहिरो पीडितहरू त्रिपालमुनि बिरामी परेको समयमा मन्त्री र सांसदहरू जिम्मेवार नदेखिएको उनको आरोप छ । बजारमा व्याप्त महँगी र अभावको कारण फितलो अनुगमन भएको भन्दै उहाँले विद्युत व्यापारमा भइरहेको घाटा न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन आग्रह गरे ।
सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कुनै निश्चित धर्म नहुने तर्क गर्दै उनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिगत मामिलाका रूपमा मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
