काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद ललितजंङ शाहीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा व्याप्त तदर्थवादको अन्त्य गरी संस्थालाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न र अतिक्रमित सरकारी जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान अवस्था, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद शाहीले वि.सं. २०२० सालमा स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मानवीय सेवा, रक्तसञ्चार र विपद् व्यवस्थापनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरे । २०७७ सालदेखि सरकारले पटक-पटक निर्वाचित कार्यसमितिलाई निलम्बन गरी तदर्थ समिति गठन गर्दा संस्था गतिहीन बनेको उनले बताए । नयाँ विधानबमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाए सांसद शाहीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा हडप्नेहरूलाई कारबाही गरी जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारसँग माग गरे । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ सालमा गठित आयोगले देशका विभिन्न भागमा ८ हजार १९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन बुझाएको स्मरण गराउँदै उनले हालसम्म ती जग्गा फिर्ता ल्याउन ठोस पहल नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकारले उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शाहीले भने, ‘रेडक्रसलाई तदर्थवादबाट मुक्ति दिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अविलम्ब पहल गरुन् ।’
अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवसको प्रसंग जोड्दै सांसद शाहीले नेपाललाई सुखी र खुशी राष्ट्रहरूको सूचीमा माथि उठाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), औसत आयु, गुणस्तरीय शिक्षा र मानवअधिकारको अवस्था सुधार गरेर मात्र जनतामा खुसी ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट यसै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। विभिन्न समयमा गठित आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको प्रति गुनासो गर्दै शाहीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले २४ गतेको गम्भीर घटनालाई उपेक्षा गरी आंशिक प्रतिवेदन बुझाएको उनको आरोप छ ।
उनले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने आयोगका पदाधिकारीले लिएको सेवा–सुविधा र भत्ता सरकारले फिर्ता गराउनुपर्ने माग समेत गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
