काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चमती जग्गा एकीकरण आयोजना र प्रदेश सरकारको मापदण्डका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
डंगोलले पीडित महानगरवासीका गुनासा सम्बोधन गर्न र आयोजनाका कानूनी जटिलता सुल्झाउन यो कदम चालिएको बताइन् । चमती आयोजना र नयाँ बजारलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महानगरले सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानून, प्रशासन, शहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिले भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश पाएको छ । राहुल आयोगले रोक्का राखेका जग्गाहरूको यकिन विवरण प्राप्त गर्न महानगरले संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । कुन-कुन जग्गा रोक्का भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र मन्त्रालयको टोलीसँग महानगरको भू-सेवा टोलीले समन्वय गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘चमती र नयाँ बजार मात्र नभई महानगरले सञ्चालन गरिरहेका सबै आयोजनालाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।’
विगत केही वर्षदेखि निर्माण गरिएका पार्क, खेलकुद मैदान र खुला क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी निर्माण गरिएका यस्ता पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरको टोलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ, जसको खाका छिट्टै बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ ।
महानगरका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन विभागलाई दिइएको बताइन् । यस्तै, नक्सा अभिलेखीकरणका सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन भइरहेको र छिट्टै ठोस निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् ।
