काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज दुलालले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिकासमेत जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन कुनै एक संवैधानिक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका अन्य निकायको समान रूपमा प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
दुलालले सरकारको नेतृत्व र कार्यपालिका सुशासनप्रति व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध तथा संस्थागत रूपमा सक्षम भए भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे। सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समग्र वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए।
त्यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा समेत प्रभावकारिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। न्यायपालिकाले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणलाई पनि दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। सार्वजनिक खर्चको परीक्षण प्रभावकारी भएमा अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण पहिचान हुने र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन सहज हुने उनको धारणा छ।
तर यी तीनै क्षेत्रमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन नसकेको आफ्नो अनुभव रहेको दुलालले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको सक्रियतासँगै कार्यपालिकाको प्रतिबद्धता, न्यायिक कारबाहीको प्रभावकारिता र सार्वजनिक वित्तको कडा परीक्षण समान रूपमा आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत र समन्वित दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा समितिमा राखेका हुन्।
