काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं सचिव पद्मा अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित व्यक्तिको पद, शक्ति वा राजनीतिक आबद्धता नहेरी अपराध र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले आयोगलाई राजनीतिक प्रभाव र कार्यकारीको नियन्त्रणबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि अख्तियारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। संविधान, कानुन र तथ्यका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म आयोगको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
अख्तियारको केन्द्रीय तहको अनुगमन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि मातहतका कार्यालयमा उजुरी लामो समयसम्म विचाराधीन रहने गरेको उनले बताइन्। मातहतका कार्यालयको क्षमता बढाएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
“अख्तियार अरू संवैधानिक अंगलाई समेत निगरानी गर्न सक्ने हैसियत राख्ने विशिष्ट संस्था हो। यसलाई कसैको डर वा राजनीतिक आग्रहमा भन्दा पनि संविधान, कानुन र तथ्यका आधारमा काम गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ,” अर्यालले भनिन्, “यदि कतै कानुनी रिक्तता छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी तयार छौँ।”
विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका आयोजना अख्तियारको अनुसन्धानका कारण प्रभावित भएको भन्ने गुनासोबारे पनि वस्तुगत समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताइन्। अदालत र अख्तियारबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
अर्यालले व्यक्तिगत रिसइबी वा कसैलाई दुःख दिने उद्देश्यले प्रमाणबिनै दर्ता गराइने उजुरी समयमै पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्ता उजुरीका कारण सम्बन्धित व्यक्तिले अनावश्यक मानसिक दबाब र व्यावसायिक झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचारलाई ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै उनले त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पद वा ओहोदा नहेरी कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगलाई आग्रह गरिन्।
