म्याग्दी । एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीबाट रु ७३ करोड मूल्य बराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ ।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ४० करोडको आलु र ३३ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ । चार हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला र ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलुको व्यापार भएको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले जानकारी दिए।
“चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार ८४० हेक्टरमा आलु खेती भएको थियो”, उनले भने, “सुन्तला प्रतिहेक्टर १०.५ र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको छ ।” सुन्तलाको सरदर मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु ७५ र आलुको रु ३० का दरले बिक्री भएको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन समान भए पनि वैशाख र जेठ महिनाको असिनाका कारण भएको क्षतिले रु २० करोड मूल्य बराबरको आलु उत्पादन घटेको अधिकृत बास्तोलाले बताए। म्याग्दीको आलु र सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौँ र चितवनका बजारमा बिक्री हुन्छ । आव २०८०/८१ मा एक हजार ७५० हेक्टरमा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु र रु २४ करोड बराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । कृषि प्राविधिकले ‘क्रपकटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी र खाद्यबाली उत्पादनको तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ । राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा २०० भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् । सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेको हो ।
खायन आलु र सुन्तला बगैँचा विस्तार तथा सुदृढीकरण
कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहहरूले म्याग्दीमा आलु र सुन्तला खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । गत आवमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु नौ करोड ३९ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा ७२.८३ प्रतिशत अथवा रु छ करोड ७८ लाख ६७ हजार खर्च गरेका जनाएका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत गत आवमा ८०० घरपरिवारलाई ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाउन रु ३९ लाख ७० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकामा एक हजार ६६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यालयको रु १९ लाख २९ हजार सहयोगमा ३२ वटा कृषि फार्मले ५९९ रोपनी क्षेत्रफलको सुन्तला बगैँचामा मलखाद, सिँचाइ, औजार तथा यान्त्रिकीकरण गरेका छन् ।
आगामी वर्ष फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु ४२ लाख र खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई रु ३३ लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले बताए ।
बजेटमा उतारचढाव
कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । आव २०७८/७९ मा रु पाँच करोड १९ लाख ४६ हजार रहेको बजेट २०७९/८० मा रु पाँच करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो । आव २०८०/८१ मा रु सात करोड दुई लाख १४ हजार पुगेको बजेट २०८१/८२ मा घटेर रु चार करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२/८३ मा रु चार करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो । चालु आव २०८३/८४ मा भने बजेट बढेर रु चार करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको बिहीबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले जानकारी गराए।
यस वर्ष प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु १५ लाख लाख बजेट प्राप्त भएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि रु १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु १० लाख बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि रु पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि रु १५ लाख विनियोजन भएको छ ।
किसानका समस्या: बाँदर र सिँचाइ
कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरूले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको कमी र जनशक्ति अभावको समस्या औँल्याएका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि बीउबिजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारको सुनिश्चितता र सिँचाइमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धवलागिरि गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले बताए।
सांसदको ध्यानाकर्षण र मन्त्रीको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला र साना किसानसम्म पुग्नेगरी प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यविधिलाई संशोधन गर्न मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए।
म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्नलाई सहज होस् भनेर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति योजनाहरूलाई पछिल्ला केही वर्षयता प्राथमिकता दिएको बताए। मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा भएका जनशक्तिलाई पुर्याएर पनि पर्यटकका लागि समेत स्वच्छ, गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोगको वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताए।
विगतमा सञ्चालन भएको चैते धान र आलुको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्ष पनि पुरानासहित नयाँ ‘रिटर्न टु होम’लगायत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। मन्त्री कार्कीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
