काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले एलनिनो र यसका कारण सिर्जना हुने जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र संस्थागत समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘नेशनल सिम्पोजियम अन सुपर एलनिनो एण्ड क्लाइमेट रिस्क इम्प्लिकेसन्स फर वाटर, फूड, इनर्जी एण्ड डिजास्टर रेजिलेन्स इन नेपाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
सचिव दवाडीले एलनिनो केवल मौसमविद्हरूको प्राविधिक विषय मात्र नभई यो विकास, जनजीविका र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उल्लेख गरिन्। सचिव दवाडीले नदीमा पानीको बहाव घट्दा ऊर्जा सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने बताइन् ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको सन्दर्भमा पानीको मौसमी उपलब्धता र मनसुनमा आधारित कृषिलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका तथ्यांकका पछाडि जनताको वास्तविक जीवन जोडिएको हुन्छ । समयमा वर्षा नहुँदा किसानको उत्पादकत्व र जीविकोपार्जनमा असर पर्छ भने पानीका मुहान सुक्दा ग्रामीण श्रम र समयमा भार थपिन्छ । नेशनल ओसिएनिक एण्ड एट्मस्फेरिक एड्मिनिस्ट्रेसनको प्रतिवेदनअनुसार एलनिनोको अवस्था विकास भइरहेको र आगामी महिनाहरूमा यो अझ बलियो हुने सम्भावना छ । सन् १९७७ देखि २०१८ सम्मको तथ्यांकले नेपालमा एलनिनोका समयमा वर्षा घट्ने वा बढ्ने दुवै प्रवृत्ति देखाएकाले हामीले पूर्वानुमानको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर जोखिममा आधारित योजना बनाउनु पर्छ ।’
सचिव दवाडीले भरपर्दो सूचनाको प्रवाह, निकायहरूबीचको समन्वय र समयमै गरिने निर्णयले जलवायुजन्य मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यस सिम्पोजियमबाट प्राप्त हुने विज्ञका राय, सुझाव र निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारिन् ।
