काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन विभिन्न विषयका आठवटा अध्ययन प्रतिवेदन समीक्षा प्रक्रियामा पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रतिष्ठानले पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका प्रतिवेदन आन्तरिक तथा विज्ञ समीक्षाका विभिन्न चरणमा छन्।
‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैंगीक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ तथा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।
यस्तै, ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन विज्ञ समीक्षामा पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
‘विपन्न खस-आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा : नेपालको बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ तथा ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनः एकीकरण : पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ विषयका प्रतिवेदनलाई आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षामा राखिएको छ।
प्रतिष्ठानले कर्मचारीको निरन्तर सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण सरकारी संयन्त्रमा देखिने सूचनाको रिक्तता कम गर्दै संस्थागत स्मृति कायम राख्न दुईवटा प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरिएको हो। नीतिगत बहसलाई प्रमाणमुखी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएका अन्य तीन प्रतिवेदन पनि लेआउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
प्रतिष्ठानले करिब दुई दशक पुरानो ‘लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत गरेको छ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानको विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट र कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। यसबाट प्रतिष्ठानका अनुसन्धानात्मक गतिविधिलाई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय तथा रणनीतिक रूपमा जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
