काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युत् खपत वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशको भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक तथा वितरण कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गर्दै उनले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा र कर्मचारीका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकले नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पाउने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीले विगतभन्दा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताए । विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएलगत्तै समाधान गर्ने र गुनासो प्राप्त भएपछि ढिलाइ नगरी सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिँदै उनले समयमै सूचना प्रवाह र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापनले नागरिकको विश्वास बढाउने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले वितरण केन्द्रले स्थानीय आवश्यकता र समस्याका आधारमा अघि सारेका रचनात्मक योजना तथा प्रस्तावलाई प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। योजना, बजेट र पूर्वाधार निर्माणको उपलब्धिभन्दा नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाको गुणस्तरलाई कामको वास्तविक मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि स्पष्ट योजना बनाएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति खोज्नेभन्दा अहिलेबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने उनले बताएको सचिवालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कोशी प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कोशीमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्राधिकरणमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रादेशिक कार्यालयले प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेकाले त्यसको परिणाम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले वितरण प्रणालीमा लक्षित सुधार गर्न सके दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताए। चुहावट नियन्त्रणमा कोशी प्रदेशले गरेको सुधारलाई सेवा प्रवाहमा समेत रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नागरिकको अपेक्षा उच्च रहेकाले प्राधिकरणले कार्यसम्पादनको स्तर अझमाथि उठाउनुपर्ने बताए । नागरिकले सेवा प्रवाहलाई विद्युत् कटौती र आपूर्तिको नियमितताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले वितरण पूर्वाधार विस्तारसँगै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने प्रदेश भए पनि कोशीमा विद्युत् खपत अझै बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।
प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कमल आचार्यका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लाका २४ वितरण शाखामार्फत ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा दुई हजार ४८ दशमलव ४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्री गरिएकामा रु १९ अर्ब २१ करोड आम्दानी भएको उनले जानकारी दिए। प्रदेशमा विद्युत् चुहावट ११ दशमलव २१ प्रतिशतमा झरेको उनले जानकारी दिए।
कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत तीन महत्त्वपूर्ण सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको बताउँदै प्रमुख आचार्यले मोरङको लेटाङमा पोलमाउन्टेन प्रविधिको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
छलफलमा मोरङ र सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीपक साह, सिर्जना श्रेष्ठ, रुबिना आचार्यलगायतले जनअपेक्षाअनुसार विद्युत् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले स्थानीयस्तरमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ, नियमित र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी(मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाइने बताएका छन् । शुक्रबार इनरुवास्थित ४०० केभी भोक्राहा सबस्टेसनको निरीक्षण गर्दै उनले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्री श्रेष्ठले चर्चामा रहेको इनरुवालाई विद्युतको ‘हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वी क्षेत्रमा देखिएका विद्युत् समस्या समाधान तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार गरिने जानकारी दिए। उनले विद्युत् निर्यातसँगै देशभित्रै खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सुनसरी(मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै सुनसरी खोलाबाट हुने बाढीको जोखिम न्यूनीकरण र विद्युत् भारत निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । भोक्राहा सबस्टेसन तथा सुनसरी खोलाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण लाइन तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, “विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समाधान गर्दै लगिनुका साथै आवश्यक रणनीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । साथै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि प्रभावकारी रूपमा पहल गर्दै जानेछौँ ।”
