सुदूरपश्चिम । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि सातै प्रदेशमा छिट्टै आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ का विषयमा छलफल गर्न आज कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनका लागि ‘मोडालिटी’ तय गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई सँगै राखेर पढाई, थेरापी र अन्य रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए।
“सरकार गठन हुने बित्तिकै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि देशका सातै प्रदेशमा एउटा एउटा आवासीय विद्यालय स्थापनाको घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ”, उनले भने, “यसै वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । मूलधारको विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि त्यस्ता बालबालिकालाई आवासीय रूपमा स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक शिक्षा दिने गरी मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ । त्यसैमा यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव आवश्यक छ ।”
पछिल्ला वर्षमा अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको र कतिपय देशमा करिब तीनदेखि सात प्रतिशतसम्म बालबालिका यसरी जन्मिने गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले त्यस्ता बालबालिका र अभिभावका समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर सोचिरहेको बताए । उनले अब बन्ने शिक्षा ऐन, नीति र मापदण्डमा अटिजमसम्बन्धी विषय समेटेर सरकारले काम गर्ने आधार थप प्रष्ट गर्दै जाने बताए ।
“अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट ग्रस्त छ । त्यस कारण हामीले सबैसँग छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल सुरु गरिसकेका छौँ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “तर, यो समस्या सरकारको पहलले मात्रै समाधान हुँदैन, यसका लागि सिङ्गो समाज नै परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नलिई उनीहरूको रुचिअनुसार विकासका लागि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफू पनि अटिजम भएका सन्तानकी आमा भएकाले संसद् र सरकारलाई यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दबाब दिइरहेको र सरकारले पनि तदारुकताका साथ समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताए ।
अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावहरूले आफूहरूले अन्य कुनै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समय नपाएको भन्दै वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय, थेरापी केन्द्र स्थापना र अभिभावकका लागि आयआर्जनको आधार बनाउन आग्रह गरेका थिए । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस्ता बालबालिकाको वास्तविक तथ्यांक र आवश्यकता पहिचान गरी सोअनुसार नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकालाई अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक ढङ्गले हेरेर समस्या समाधानको पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले हाल बनाइएको मस्यौदामा भएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
