७ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी संघीय न्यायाधीशद्वारा राष्ट्रपति ट्रम्पको ७५ देशीय भिसा प्रतिबन्ध खारेजका लागि आदेश

अ+ अ-

एजेन्सी । एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ७५ देशका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहनेहरूका लागि भिसा प्रतिबन्ध खारेज गरिदिएका छन् । यसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन दमन अभियानलाई झट्का दिएको छ ।

न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लामा शुक्रबार जारी आदेशमा न्यायाधीश जीनेट भर्गासले यस नीतिलाई ‘कानुन विपरीत’ भएको बताएको छ भने विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले यसलाई जारी गर्दा आफ्नो ‘कानुनी अधिकार’ नाघेको बताएका छन् ।

जनवरीमा लागू भएको यस नीतिले अफगानिस्तान, ब्राजिल, इजिप्ट, इरान, इराक, नाइजेरिया, सोमालिया, थाइल्याण्ड र यमनलगायत ७५ देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया निलम्बन गरेको थियो ।

विदेश मन्त्रालयले भिसा प्रक्रिया निलम्बनको घोषणा गर्दै भनेको थियो, “यो निर्णय ‘उच्च जोखिमयुक्त देशबाट आउने आप्रवासीहरूले अमेरिकामा गैर कानुनी रूपमा कल्याणकारी सुविधा प्रयोग नगरुन् वा सार्वजनिक भार नबनुन् भनेर सुनिश्चित गर्न’ गरिएको हो।”

भर्गासले आदेशमा भनेका छन्, “कन्सुलर अधिकारीहरूलाई आवेदक अन्यथा योग्य ठहरिए पनि केवल आवेदकको मूल देशका आधारमा आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्न गलत रूपमा आदेश दिइएको थियो ।”

शुक्रवारको फैसलाले केवल यस नीतिमा आधारित कुनै पनि भिसाको लागि अस्वीकृतिलाई खारेज गर्छ। सरकारले यस फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । 

ट्रम्पले लाखौँ अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने वाचासहित राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि अभियान चलाएको थियो र ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्केपछि निर्वासनलाई तीव्र बनाउने तथा सीमापार आवागमन घटाउने उद्देश्यले विभिन्न कदम चालेका छन् । 

0 Comments