काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ तर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । 

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य, एकता र पुनर्गठन’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले मुलुक यतिबेला अत्यन्तै असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेता ज्ञवालीका अनुसार लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान, राष्ट्रियता र नागरिकले उपभोग गरिरहेको लोकतान्त्रिक खुलापन यतिबेला गम्भीर संकटमा परेका छन् । ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको सरकारले पछिल्ला पाँच महिनामा अधिनायकवादी लक्षणहरू प्रकट गरेको उनको तर्क छ । संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने बलियो विकल्पको अभाव रहेको औँल्याए । झन्डै दुई–तिहाइको जनादेशका कारण सरकारले भोलि संविधानमा प्रतिगामी संशोधन गर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

नेता ज्ञवालीले भने, ‘देश एकदमै असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । असामान्य यस अर्थमा कि एकैसाथ मुलुकको राष्ट्रियता, नेपाली जनताले निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिहरू, नेपालको संविधान र जनताले उपभोग गर्दै आइरहेको दक्षिण एशियामै तुलनात्मक रूपमा खुला रहेको नेपालको त्यो स्पेस–यी सबै कुरा आज संकटमा छन् । ठूलो जनादेश प्राप्त गरेर नेकपा सरकारमा आएको छ । तर गएका पाँच महिनाका लक्षणहरूले प्रस्ट देखाएका छन् कि यो सरकार एउटा निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । जसका निम्ति राष्ट्रपति संस्थाको पनि कुनै महत्व छैन, संसद जसका निम्ति कुनै अर्थको छैन, आफ्नै पार्टीको पनि–जुन पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो–त्यसको पनि कुनै सरोकार छैन । न्यायालयहरू, अन्य राजनीतिक दलहरू त धेरै टाढाको कुरा भयो । मिडियालगायत यी सबै संस्थालाई किनार लगाउँदै बेलगाम घोडाजस्तो अधिनायकवादको बाटोतिर सरकार चलिरहेको छ । अब विडम्बना के छ भने, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट उसले झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गरेको छ । संसदभित्रबाट त्यो अधिनायकवादलाई रोक्ने बलियो विकल्प छैन । उसले भोलि प्रतिगामी संशोधन गर्न चाहँदा संविधानमा यद्यपि राष्ट्रिय सभा छ, त्यसले ‘सेकेण्ड ब्यालेन्स’ गर्ला । तर प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्ने हो भने, हिजो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूको एक तिहाइ पनि शक्ति नभएको अत्यन्त प्रतिकूल शक्ति सन्तुलनमा हामी छौँ ।’

संसदमा संविधान निर्माण गर्ने पक्षधर शक्तिहरूको उपस्थिति कमजोर रहेकाले पनि अधिनायकवादको खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।