काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र नपाउँदा संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन केन्द्रित अन्तरक्रियामा निधिले प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकार हस्तान्तरण नभएको बताए।
संघीय संसद्मा बलियो उपस्थिति रहेका दलहरूले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन तत्परता नदेखाएको निधिको आरोप छ। प्रदेश मातहत प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारको संस्थागत क्षमता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
निधिले सरकार संसद् र नागरिकप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारी वैधता र कार्यसम्पादनको परीक्षण संसद्बाट हुने भन्दै उनले संसदीय गरिमा उपेक्षा गर्दा समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने बताए।
सरकारले संसद्लाई महत्त्व नदिएको र आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुन नखोजेको उनको आरोप छ।
सरकारी निकायबाट अभियोग लगाइएका व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाउने क्रम देखिएको उल्लेख गर्दै निधिले पक्राउ तथा अनुसन्धानमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताए। प्रतिशोधमा आधारित राजनीतिक अभ्यासबाट सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा अदालतबाट हुने पुनरावलोकनले सकारात्मक निष्कर्ष दिने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।
काँग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनबारे निधिले पार्टीको विधान र आन्तरिक प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने बताए। महाधिवेशनलाई संगठनभित्रको एकता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई गाउँ र वडा तहसम्म पुगेर संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे।
