काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत २७ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सचिवदेखि नायव सुब्बा (नासु) सम्मका कर्मचारीको पछिल्लो सरुवालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला सहसचिवहरूको पनि ठूलो संख्यामा सरुवा भएको हो। कर्मचारीहरूले सरुवामा समान प्रकृति र अवस्थाका कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड नअपनाइएको भन्दै सरकारमाथि ‘चयनमुखी’ निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले सुरुका केही सरुवामा जागिरे अवधिको अधिकांश समय काठमाडौँ उपत्यका तथा केन्द्रमै बिताएका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाएको थियो। लामो समय केन्द्रमै रहने प्रवृत्ति तोड्ने प्रयासका रूपमा त्यसले कर्मचारी वृत्तमा चर्चा पाएको थियो।
तर त्यसपछिका सरुवामा देखिएको फरक अभ्यासलाई लिएर कर्मचारीहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही कर्मचारीलाई सिंहदरबारस्थित एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको तर उपत्यकाबाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कतिपयलाई अर्को जिल्ला वा थप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको उनीहरूको गुनासो छ।
कसैलाई सिंहदरबारभित्रै, कसैलाई दुर्गमबाट थप दुर्गम
कर्मचारी वृत्तमा उठेको मुख्य प्रश्न सरुवामा अपनाइएको मापदण्डसँग सम्बन्धित छ। यसअघि नै लामो समय उपत्यकाबाहिर बसेर सेवा गरिरहेका कतिपय कर्मचारीलाई पुन: बाहिरै पठाइएको तर केही कर्मचारीलाई केन्द्रकै एउटा निकायबाट अर्को निकायमा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समान प्रकृति र अवस्थाका कर्मचारीको सरुवामा फरक व्यवहार देखिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ। यही कारण पछिल्लो सरुवालाई लिएर सरकारमाथि ‘चयनमुखी’ भएको आरोप लागेको हो।
कर्मचारीहरूले सरुवा गर्दा कार्यरत अवधि, विगतको पदस्थापन, भौगोलिक क्षेत्र र सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकताजस्ता आधारलाई समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। स्पष्ट र अनुमानयोग्य मापदण्ड नदेखिँदा सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ।
सुरुमा चर्चा, पछिल्लो समय आलोचना
लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका र केन्द्रमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने सरकारको सुरुवाती निर्णयले सरुवा अभ्यासमा फरक संकेत दिएको थियो। केन्द्रमै लामो समय रहने कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने र उपत्यकाबाहिर सेवा गरिरहेकालाई अवसर दिने अभ्यास स्थापित हुने अपेक्षा कर्मचारी वृत्तमा गरिएको थियो।
तर पछिल्ला निर्णयमा केही कर्मचारीको सरुवा केन्द्रभित्रै सीमित भएको र उपत्यकाबाहिर कार्यरत कतिपयलाई पुन: बाहिर तथा थप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको गुनासोसँगै सरकारको सरुवा अभ्यास आलोचनामा परेको छ।
सचिवदेखि सहसचिव र नासुसम्मको सरुवामा असन्तुष्टि देखिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपनाइने आधार र मापदण्डको विषयसमेत बहसमा आएको छ।
हेर्नुहोस् को कहाँ ?
