काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बाँदरको समस्या मात्र नभई हात्ती, चितुवा, बँदेल र निलगाई जस्ता वन्यजन्तुले पुर्याइरहेको क्षतिको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउनुको साटो सबै वन्यजन्तुलाई समेट्ने गरी एकीकृत ढाँचा तयार पार्नुपर्ने बताए । उनले बैतडीमा चितुवाको आक्रमण र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा हात्ती तथा बाँदरले पुर्याएको क्षतिको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी नियन्त्रणको माग गरे । साथै, उनले बाँदरले क्षति नगर्ने ‘ड्रागन फ्रुट’ जस्ता वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन गर्न र जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित भएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
रास्वपा सांसद उत्तम प्रसाद पौडेलले मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वको विषय महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तुका लागि जंगलभित्रै आहाराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले बर्सेनि क्षतिपूर्ति वितरणमा ठुलो रकम खर्च गर्नुभन्दा किसानलाई वन्यजन्तुले नखाने उत्पादनमूलक बालीतर्फ आकर्षित गराउनु उचित हुने बताए । यस्तै, हात्तीको प्रकृति (आक्रामक र शान्त) पहिचान गरी सोही अनुसारको व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र कर्णले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश भएका कारण द्वन्द्व बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई वैज्ञानिक र मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मधेस प्रदेशमा हात्ती र बँदेलको आतंकले मानवीय क्षति समेत भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले दलहन बालीमा पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
रास्वपाकै सांसद केपी खनालले सुदूरपश्चिममा भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली हात्तीका कारण ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै यस विषयमा दुई देशबिच कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत नहुँदा किसानले राहत पाउन नसकेको भन्दै क्षतिपूर्तिको जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने र राजमार्गमा हुने छाडा चौपायाको समस्यालाई पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापनकै योजनामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
रास्वपाकै सांसद सुरेशकुमार चौधरीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका पुराना बस्तीहरू वन्यजन्तुको जोखिममा रहेको उल्लेख गरे । उनले बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण जस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने र निकुञ्जको कडा नियमका कारण किसानले क्षतिपूर्ति पाउन झन्झट भइरहेकाले प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिको बैठकमा उपस्थित विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
