काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य कुसुमदेवी थापाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति नदिन इतर पक्षका नेता दीपक खड्कालाई चेतावनी दिएकी छन्।
थापाले खड्कासँग आर्थिक सामर्थ्य भए पनि त्यसकै आधारमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सकिने सन्देश दिने गरी अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने बताएकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायालयप्रतिको आमविश्वासमा असर पार्ने बताएकी छन्।
काँग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लैजाने प्रक्रियामा खड्काले भूमिका खेलेका थिए। सर्वोच्चबाट मुद्दामा निस्सा प्राप्त भएपछि देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै थप मुद्दा दायर गरेका छन्।
यही कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा थापाले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक माध्यमबाट र न्यायिक विषयलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। राजनीतिक विवादलाई पटक–पटक अदालतमा लैजाने प्रवृत्तिको सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताएकी छन्।
थापाका अनुसार खड्काले विगतमा आफू जेलमा रहेको समयको घटनाक्रमलाई आधार बनाएर अर्को पक्षले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। अहिले भने अदालतमा आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने गरी न्यायाधीश तथा अदालतसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग समन्वय भइसकेको जस्तो अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।
खड्काले केही न्यायाधीशलाई भेटेको, उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको र अदालतबाट अन्तरिम आदेश तथा आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको कुरा आफूले सुनेको थापाले उल्लेख गरेकी छन्।
आफूसँग धेरै पैसा रहेको भन्दै त्यसको प्रभाव अदालतसम्म प्रयोग गर्न सकिने किसिमको अभिव्यक्ति नदिन उनले खड्कालाई सचेत गराएकी छन्। खड्काको आर्थिक हैसियतबारे आफूहरूले अघिल्लो वर्षको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक भएको भिडियोबाट देखेको दाबी पनि थापाले गरेकी छन्।
उनले अदालतका कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्मलाई मिलाएको छु भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदा न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएकी छन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा पार्टीभित्रको विवादलाई न्यायालयको गरिमामा असर पर्ने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
थापाले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको भरोसा कायम राख्नु सबै राजनीतिक पक्षको साझा जिम्मेवारी भएकाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनुमान, दाबी वा प्रभावको भाषा प्रयोग नगर्नसमेत आग्रह गरेकी छन्।
