काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रशासनलाई कानुनअनुसार चल्न नदिई आदेश पालकका रूपमा सीमित गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । निजामती प्रशासन स्थायी सरकारका रूपमा रहने भएकाले कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनले बताए । तर सरकारले प्रशासनलाई मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा मात्रै चलाउन खोजेको आरोप लगाए । यसले राज्यको शासकीय क्षमता कमजोर बनाउने उनको दाबी छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अनावश्यक निर्देशन पालना गर्न दबाब दिएको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाएर अन्योल सिर्जना गरेको बताए । औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा अवकाशको उमेर घटाउन नहुने उनको भनाई छ । हाल कर्मचारी प्रशासनमा भविष्यप्रति अन्योल र त्रास सिर्जना भएको उनले बताए । सोही कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेको उनको दाबी छ । यसले राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने उनले बताए । प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा राष्ट्र नै कमजोर हुन जाने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउने प्रयत्न भई राखेको छ, आदेश पालकका रूपमा वास्तवमा निजामती प्रशासन स्थायी सरकारका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । निजामती प्रशासन कानुनअनुसार चल्नुपर्दछ । तर सुरुमै प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासनलाई के भने भन्दाखेरि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन । उनीहरूले भनेको काम गरे पुग्छ भन्ने प्रकारको ठाडो आदेश दिने खालको काम भईरहेको छ । जब कि अहिलेको नेतृत्व कामको अनुभवद्वारा पनि दीक्षित छैन । शासकीय अध्ययन गरेको छैन । संविधान, कानुनका बारेमा उसले पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गरेको छ, जानकारी लिएको छ त्यो पनि छैन । तर ऊ के भन्दछ भन्दाखेरि जसले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्दछ, त्यो प्रशासनलाई तपाईँहरूले मन्त्रीहरूलाई सिकाउने होइन, मन्त्रीहरूले भनेको निर्देशन मान्ने हो भन्छ । त्यसमाथि अहिलेको प्रशासनले सहयोग गर्दैन कि भन्ने अर्थमा यसलाई बिदा गर्ने भन्ने उद्देश्यले कानुन मस्यौदा गरेको अवस्था छ । अब ५५ वर्षमा रिटायर गर्ने, औसत उमेर बढेर ७२ वर्ष पुगिसक्यो । ५५ वर्षमा मान्छेलाई रिटायर गर्ने खालको कानुन मस्यौदा गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको छ । अहिले कर्मचारी प्रशासनमा एक प्रकारको सन्त्रास मच्चिएको छ । भविष्य के हुने हो भन्ने अर्थमा सिनियर कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । यसले हाम्रो शासकीय सामर्थ्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ, राज्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाउनु भनेको अन्ततोगत्वा राष्ट्र कमजोर हुनु हो ।’

उनले निजामती प्रशासनलाई कानुनी व्यवस्था र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।