काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेवेले कुवेतमा न्यूनतम १५० केडीभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली श्रमिक नपठाउने निर्णय सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने बताए । उनले श्रमको अवस्था र श्रमिकले भोगिरहेको समस्या हल हुने गरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने बताए । सांसद थेवेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरेलु कामदारको समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्री स्वयं टोलीसहित सम्बन्धित देशको भ्रमणमा जानुपर्ने बताए । स्थलगत रूपमा गएर वास्तविक अवस्था बुझ्दा समस्या समाधान र नीतिगत छलफल दुवै सहज हुने उनको बुझाई छ ।
उनले घरेलु कामदारको लागि विदेशमा श्रमिक पठाउन रोक लगाउँदा पनि लाखौँ श्रमिक घरेलु कामदारको रूपमा विदेशमा रहेकोतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिएर मात्र नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति पठाउन सके श्रमसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने आउटसोर्सिङलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई बोलाएर उनीहरूको अवस्था र समस्या बुझ्न समितिले पहल गर्नुपर्ने समेत बताइन् । सांसद न्यौपानेले घरेलु कामदारको दर्ता प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका श्रमिकलाई कसरी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन्। बिहानदेखि साँझसम्म विभिन्न पाँच-छ घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकको श्रम अवस्थालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? उनको प्रश्न छ ।
रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आउटसोर्सिङमार्फत आएका अदक्ष जनशक्तिका कारण निजी क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको बताइन् । उनले श्रमिकले काम गर्न नचाहे सहजै काम छाड्ने तर श्रम ऐनका कारण रोजगारदाताले तत्काल हटाउन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनले अदक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाए पनि थोरै बढी पारिश्रमिक पाएपछि अर्को कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आउटसोर्सिङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
