काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भइरहेको श्रम आउटसोर्सिङको अभ्यास र त्यसबाट श्रमिकका अधिकारमा परेको असरबारे प्रश्न उठाएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आउटसोर्सिङमार्फत गरिने श्रमिक व्यवस्थापन, रोजगारदाताको दायित्व, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमिकको अभिलेखीकरणलगायत विषयमा छलफल भएको हो।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले सार्वजनिक खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रमिक आउटसोर्सिङ गर्ने तथा श्रमिकप्रतिको दायित्वबाट रोजगारदाता पन्छिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि निकायले आउटसोर्सिङका नाममा श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारी त्याग्न नपाउने उनको भनाइ छ। श्रमिक आपूर्ति गर्ने एजेन्सी मात्र नभई त्यस्ता एजेन्सीलाई भर्तीको जिम्मा दिने उद्योग तथा कम्पनीलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
अन्सारीले विशेष गरी औद्योगिक करिडोरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै श्रमिक आपूर्ति गर्ने एजेन्टका रूपमा संलग्न भएको गुनासो आएको बताएका छन्।
उद्योगमा श्रमिक भर्ती गरी उनीहरूको पारिश्रमिकबाट लाभ लिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, अपारदर्शी एजेन्सी तथा तिनलाई भर्तीको अधिकार दिने उद्योगको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
श्रमिकको विवरण पारदर्शी बनाउन राष्ट्रियस्तरको डिजिटल रजिस्ट्री निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकमा औँल्याइएको छ। श्रमिकको पहिचान, रोजगारदाता, सेवा अवधि, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विवरण अभिलेखमा राख्न सके श्रम शोषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने समितिको बुझाइ छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई मासिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँमा काम लगाउने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने अन्सारीले बताएका छन्।
घरेलु श्रमिकको नागरिकता वा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाउने तथा आर्थिक शोषण गर्ने एजेन्सीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ‘तिघ्रे भत्ता’ र ‘मुन्द्रे भत्ता’ जस्ता अनौपचारिक तथा अपारदर्शी अभ्यास बढेको विषय पनि बैठकमा उठाइएको छ। सीमापारिबाट ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक ल्याउँदा स्थानीय श्रमिक विस्थापित भएको र कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति देखिएको अन्सारीले बताएका छन्।
श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र दुर्घटनापछिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
