काठमाडौँ । सरकारले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ।
भदौ १२ गते शुक्रवार(आज)बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त प्याकेजमार्फत बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाको सहुलियत र पुन:स्थापनालाई सम्बोधन गरिनेछ।
सरकारले भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने
मन्त्रिपरिषद्ले बाढी प्रभावितहरूको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीलाई २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिदको स्वीकृति
बैठकले भारत सरकारसँग जीटुजी खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितका लागि पुन:स्थापना प्याकेज, राहत कोषमा तलब तथा पारिश्रमिक जम्मा गर्ने र डीएपी मल खरिदसम्बन्धी तीन निर्णय गरेको छ।
