काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि मुलुकभित्र उपलब्ध प्राविधिक क्षमताले मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएमा बाह्य मुलुकको सहयोग लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
ललितपुरको सानेपास्थित काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग भएको छलफलमा थापाले जटिल प्रकृतिको उद्धारमा आवश्यक दक्षता र प्रविधि जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनका अनुसार स्वदेशी प्राविधिक क्षमताबाट सुरुङ उद्धार सम्भव नहुने जानकारी पाएपछि उनले परराष्ट्र मन्त्रीसँग सम्पर्क गरी आवश्यक परे अन्य देशबाट प्राविधिक सहयोग जुटाउन आग्रह गरेका छन्। विपद्का समयमा छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रबाट सहायता लिनु असामान्य विषय नभएको उनको भनाइ थियो।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट उत्पन्न संकटमा सरकारका उद्धार तथा राहत प्रयासलाई काँग्रेसले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको पनि थापाले जानकारी दिए। साथै, राहत तथा उद्धार सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी र समन्वयका समस्यातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने उनले बताए।
विपद्को समयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कार्यसम्पादनमा देखिएका कमी औँल्याउनु विरोधका लागि विरोध नभई प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हुने स्पष्ट पारे।
थापाले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी उद्धार तथा राहत सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले स्थानीय तहको संयन्त्रलाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
देश संकटमा रहेका बेला काँग्रेसका सबै तहका संगठन र सदस्यले सार्वजनिक उत्सव तथा भड्किला कार्यक्रमबाट टाढा रहनुपर्ने निर्देशन पनि उनले दिएका छन्। नागरिकको ठुलो हिस्सा विपद्बाट प्रभावित भइरहेका अवस्थामा पार्टीको प्राथमिकता उद्धार, राहत सामग्री संकलन र प्रभावितसम्म त्यसको प्रभावकारी वितरण हुनुपर्ने उनले बताए।
हरितालिका तीजलगायतका पर्वलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक रूपमा सामान्य ढंगले मनाउन सकिने भए पनि सार्वजनिक प्रदर्शन र ठुलो खर्च हुने कार्यक्रम नगर्न उनले आग्रह गरे।
थापाको नेतृत्वमा काँग्रेसले गठन गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी टोली सोमबारदेखि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएको छ। टोलीले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर राहत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने र स्थलगत सूचनाका आधारमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सुधारका लागि दबाब दिने बताइएको छ।
