१. लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षण भनेको सार्वजनिक स्रोतको कानूनसम्मतता, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया हो। लेखापरीक्षणले वित्तीय विवरण तथा कारोबार सत्य, तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रचलित कानूनअनुकूल भए वा नभएको परीक्षण गर्दछ ।

२. लेखापरीक्षणका मूल मान्यता
• स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्ने।
• व्यावसायिक शंकाशीलता र उचित सावधानी अपनाउने।
• पर्याप्त र उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रमाण संकलन गर्ने।
• जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धति अवलम्बन गर्ने।
• लागू कानून, लेखामान तथा लेखापरीक्षण मानक पालना गर्ने।
• गोपनीयता, व्यावसायिक आचरण र नैतिकता कायम गर्ने।
• लेखापरीक्षण निष्कर्ष तथ्य, प्रमाण र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा आधारित बनाउने।

३. लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी
• वित्तीय विवरण तथा कारोबारको विश्वसनीयता र अनुपालन परीक्षण गर्ने।
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने।
• अनियमितता, कमजोरी, जोखिम तथा सम्भावित अनियमितता पहिचान गर्ने।
• पर्याप्त प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने र स्पष्ट रूपमा रायसहितको प्रतिवेदन गर्ने।
• सम्बन्धित निकायलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गराउन सुधारात्मक सुझाव दिने ।

४. रायसहितको प्रतिवेदन
• लेखापरीक्षकले पर्याप्त र उपयुक्त प्रमाणका आधारमा वित्तीय विवरणले संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गरेको छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्दछ।
• लेखापरीक्षणबाट मुख्यतः ४ किसिमको राय जस्तैः कैफियत रहितको अनक्वालिफाइड राय, कैफियत सहितको क्वालिफाइड राय, लेखा सिद्धान्त अनुकूल नभएको विपरित (एडभर्स) राय, लेखापरीक्षण पहुचंमा सीमितता भएका कारण राय व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा डिस्क्लेमर राय व्यक्त गरिएको हुन्छ ।
• राय स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित, वस्तुनिष्ठ र प्रयोगकर्ताले सजिलै बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ।
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित रायले पूर्ण आश्वस्तता (एव्सुलुट एस्सोरेन्स) प्रदान गर्ने होइन कि यसले त केवल उचित आश्वस्तता (रिजनेवल एस्सोरेन्स) प्रदान गर्ने निष्कर्ष हो।

५. प्रमुख समस्या
• कानून तथा प्रक्रिया पालना नगर्ने प्रवृत्ति।
• कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण।
• बजेट योजना र खर्चबीच पर्याप्त सामञ्जस्य नहुनु।
• कागजात तथा प्रमाण अपूर्ण वा कमजोर हुनु।
• कमजोर अभिलेख व्यवस्था ।
• सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लागत प्रभावकारिताका समस्या।
• जनशक्तिको क्षमता, सूचना प्रविधि तथा तथ्यांक विश्लेषणको अपर्याप्तता।
• एउटै प्रकृतिको बेरुजु पटक पटक दोहोरीरहनु ।
• लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत समयमै राफसाफ नहुनु ।
• वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्यले प्राथमिकता नपाउने ।

६. शून्य बेरुजुका लागि सुझाव
• कानूनसम्मत कारोबार र पूर्वनियन्त्रण (प्रि-कन्ट्रोल) लाई प्राथमिकता दिने।
• प्रत्येक निकायमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।
• खरिद, बजेट, भुक्तानी र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली र रियल टाइम मनिटरिङ्ग लागू गर्ने।
• प्रत्येक कारोबारमा आवश्यक प्रमाण, स्वीकृति र निर्णय प्रक्रिया अनिवार्य बनाउने।
• उच्च जोखिमका क्षेत्रमा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको अवधारणा अनुसार लेखापरीक्षणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सो क्षेत्रमा लेखापरीक्षण केन्द्रित दिने ।
• बेरुजु देखिएपछि मात्र फर्छ्यौट गर्नेभन्दा बेरुजु उत्पन्न हुन नदिने प्रेभेन्टिभ रोल प्रभावकारी बनाउने ।
• लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी “शुन्य अनियमितता” को लक्ष्य राखी कार्य सम्पादन गर्ने ।
• जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग वित्तीय अनुशासन जोड्ने।
• वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने कार्य व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने ।

७. निष्कर्ष
वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, जोखिममा आधारित, प्रमाणमुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।बेरुजु देखिएपछि फर्छ्यौट गर्नेभन्दा बेरुजु नै नआउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।कानूनको पालना, जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता र लेखापरीक्षणका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत “शून्य बेरुजु र सुदृढ वित्तीय अनुशासन” हासिल गर्न सकिन्छ।