काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्याको समाधान र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तिब्र रूपमा काम अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिएका हुन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल (झोलुङ्गे, तुइन र बेली ब्रिज), खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल कार्यदलहरूले काम शुरु गर्ने स्पष्ट पारे ।
सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सजग रहँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रयाटाइज) नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानूनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री वाग्लेले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने बताए।
पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्शानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनर्स्थापनाको खाका तयार पारिनेछ । विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्मित एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने वा मौजुदा कानूनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको भन्दै उनले कानूनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि जान सकिने बताए। यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रका होटल तथा लजहरूको व्यावसायिक नोक्शानीलाई पनि ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे। सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, क‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । फण्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ । स्थानीयको थातथलो र आवश्यकतालाई नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम हुन्छ, त्यसैले अबको पुनर्स्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षको उचित सन्तुलन हुनुपर्छ ।’
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री वाग्लेले करिव चार हजार मानिसको सफल एयरलिफ्ट हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यस्ता विपद्का मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जस्ता मञ्चहरूमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिने उनले उल्लेख गरे ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिए ।
