काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
मधेस प्रदेश, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न गरिएको खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले श्रेष्ठसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
आयोगले “सम्झौता नम्बर : पीपीएचएल-२-जी-एनसीबी-०१-२०७९-८०” अन्तर्गतको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूबाट २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। उक्त बिगो असुलउपर गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी आयोगले गरेको थियो।
त्यस्तै, प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ र डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय तथा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कसुरमा समेत सजाय हुनुपर्ने आयोगको माग थियो।
तर, विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८२ फागुन १३ गते उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाप्रति आयोग सन्तुष्ट नभएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोगले २०८३ भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको हो।
आयोगले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको खरिद सम्झौतामा प्रचलित कानुनको पालना नगरी खरिद कार्य गरिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतको फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबी अनुसार कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।
