काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको ढाँचालाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले जुरे पहिरो, २०७२ को महाभूकम्प, भोटेकोशी-अरनिको राजमार्गको क्षति, मेलम्ची बाढी, बीपी राजमार्ग भत्किएको, थामेको गेग्रान बाढी, जाजरकोट भूकम्प र हालैको रसुवा बाढीजस्ता एकपछि अर्को ठूला विपद् निरन्तर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेकी छन्।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको भारी मूल्य हाम्रा नागरिक, बस्ती र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘विश्वको विकास र विलासिताबाट सिर्जित जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता मुलुकले चुकाइरहेका छन्,’ उनले लेखेकी छिन्
त्यसैले अब हामी “भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?” सँगै “अब बनाउँदा यस्ता अरू विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?” भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
हाम्रा बस्ती छरिएका छन्। जोखिमयुक्त नदी किनार र भिरालो भूभागसम्म घर तथा पूर्वाधार पुगेका छन्। आफ्नो जग्गा जहाँ छ, त्यहीँ घर बनाउने परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर अब सुरक्षित भू-उपयोग, एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक ठाउँमा योजनाबद्ध पुनर्वाससम्म सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
कानुन सुधार समितिमा समेत सोही विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘अब विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई कानुन र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाइनुपर्छ।’
हिमाल, नदी वा जलवायु परिवर्तनलाई एक्लै रोक्न नसके पनि तिनको सामना गर्न सक्ने उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न भने भरपुर प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।
